रिपोर्ट – धर्मेंद्र कुमार
शेखपुरा – अपर समाहर्ता शेखपुरा की अध्यक्षता में आज बिहार राज्य फसल सहायता योजना को लेकर अपने कार्यालय प्रकोष्ट में संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई जिसमें वरीय उप समाहर्ता-सह-जिला आपदा प्रभारी पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी एवं सहायक जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवम अन्य उपस्थित थे ।बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना की निदेशन में फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आंकड़ो के आधार पर योग्य पाये गये ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों का क्षेत्रीय सत्यापन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवम प्रभारी पंचायत स्तरीय कर्मी द्वारा पूर्व में कराया गया है। रब्बी 2022-23 मौसम में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार, पटना से प्राप्त उपज दर आंकड़ो के आधार योग्य पाये गये 1523 ग्राम पंचायतों के कुल 472714 आवेदक किसानों के आवेदित आंकड़ों का क्षेत्रीय सत्यापन कराया गया है। क्षेत्रीय सत्यापन कर्ता द्वारा सत्यापित आंकड़ों के विश्लेषण के क्रम में पाया गया है कि बहुत से पंचायतों का सत्यापित फसल बुआई क्षेत्र, रकवा एनआईसी से प्राप्त संबंधित पंचायत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आंकड़ा से अधिक है जिससे आवेदनों के क्षेत्रीय सत्यापन की गुणवत्ता पर संशय उत्पन्न होने के फलस्वरूप रब्बी 2022-23 मौसम में चयनित सभी ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों का पुनः सत्यापन कराने पंचायत/जिला के फसल अच्छादन रकवा से मिलाने करते हुये सहायता राशि के भुगतान हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति की अनुशंसा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा आवेदनों का पुनः सत्यापन एनआईसी द्वारा विकसित मोबाईल एैप्प के माध्यम से किया जायेगा। जिसके लिए पोर्टल/एैप्प आवश्यक प्रावधान किया जा रहा है।इस हेतु जिला कृषि पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी तथा अवर सांख्यिकी पदाधिकारी को इस कार्य के लिए सहायक नोडल पदाधिकारी बनाने का निर्णय लिया गया है। पंचायत स्तर पर यह कार्य कृषि सलाहकार से कराया जायेगा ,जिसका अनुश्रवण प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी करेगे । उसके बाद जिला स्तरीय समिति द्वारा उन आकङो को सत्यापित कर रिपोर्ट विभाग को भेजा जाएगा ।
